विचार

आखिर पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक ऐसी पहलकदमी की, जिसे भारत-पाक रिश्तों में सुधार के लिए उनकी ओर से उठाया गया पहला कदम कहा जा सकता है। उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख कर दोनों देशों के बीच बातचीत की प्रक्रिया फिर से शुरू करने की जरूरत बताई है। हालांकि
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संसद के मानसून सत्र में तीन तलाक बिल पास न हो पाने के बाद अब केंद्र सरकार ने दूसरा रास्ता निकाला है। कुल तीन संशोधनों के साथ कैबिनेट ने इस पर अध्यादेश को मंजूरी दी है। अब मार्च 2019 तक इसे ही कानून की तरह बरता जाएगा। छह महीने में सरकार को इसे संसद में
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एक तरफ लीमन ब्रदर्स के ढहने की खबर के साथ शुरू हुई वैश्विक मंदी के दस साल पूरे होने के मौके पर उसके कारणों का विवेचन जारी है, दूसरी तरफ अमेरिका और चीन के बीच गहराते ट्रेड वॉर ने एक नई मंदी का खतरा पैदा कर दिया है। इस व्यापार युद्ध का ताजा दौर इसी
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देश भर में विधायकों की सालाना आमदनी को लेकर आई ताजा स्टडी हमारे लोकतंत्र के कुछ अंधेरे पक्षों पर नए सिरे से रोशनी डालती है। यह स्टडी चुनाव सुधारों पर काम करने वाले एनजीओ असोसिएशन फॉर डेमोक्रैटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने की है और यह भारत के कुल 4086 विधायकों में से 3145 द्वारा दिए गए
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राहत की बात है कि स्वास्थ्य मंत्रालय का ध्यान इधर मरीजों के अधिकारों की ओर गया है। उसने अस्पताल में मरीजों के साथ होने वाले व्यवहार और उन अन्य अधिकारों को लेकर एक घोषणापत्र (चार्टर) का मसौदा जारी किया है। पिछले दिनों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस तरह का चार्टर जारी करने की सिफारिश की
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केन्या के इलियुद किपचोगे ने मैराथन दौड़ में एक नई ऊंचाई को छुआ है। यह वह मंजिल है, जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा, और 2 घंटे की उस समय सीमा से भी यह सांस भर की ही दूरी पर है, जिसे मैराथन के मामले में इंसानी हद की भी हद माना जाता है। 33
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खुद को ‘सांस्कृतिक संगठन’ बताने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत के भविष्य को लेकर अपना नजरिया बताने की एक बड़ी पहल की है। राजधानी दिल्ली में सोमवार से शुरू हुए तीन दिवसीय कार्यक्रम में संघ नेतृत्व देश-विदेश से आमंत्रित अतिथियों के सामने यह स्पष्ट कर रहा है कि भारत के भविष्य से जुड़े विविध
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इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन को अत्यधिक कठिन और बेहद लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। कोर्ट ने गलत ढंग से गिरफ्तारी के इस मामले में न केवल उन्हें 50 लाख रुपये मुआवजा दिए जाने का निर्देश दिया है, बल्कि उन्हें फंसाने में संबंधित पुलिस ऑफिसरों की भूमिका की जांच
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यह कुछ हद तक राहत की बात है कि मानव विकास सूचकांक (ह्यूमन डिवेलपमेंट इंडेक्स) में इस बार भारत की रैंकिंग में एक पायदान का सुधार हुआ है, लेकिन इतने से काम नहीं चलने वाला। भारत दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में एक है। हमें आज एक महत्वपूर्ण वैश्विक शक्ति के रूप
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प्रतीकात्मक चित्र राजनेताओं के आदर्शवादी दावों के बावजूद देश की आम राय आज भी यही है कि वे लोगों को गुमराह करते हैं। अंतरराष्ट्रीय मार्केट रिसर्च एजेंसी इप्सॉस ने इस संबंध में एक रोचक सर्वेक्षण किया, जिसमें शामिल 56 प्रतिशत भारतीयों ने माना कि राजनेता लोगों को अपनी बातों से भरमा लेते हैं। 47 फीसदी
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हम हादसों से कोई सबक नहीं लेते। रविवार को एक बार फिर राजधानी दिल्ली में सीवर की सफाई करते हुए पांच सफाईकर्मी मारे गए। घटना इस बार भी कदम-दर-कदम पहले की घटनाओं की तरह ही आगे बढ़ी। चार लोगों ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया, पांचवें की इलाज के दौरान मौत हुई।
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पिछले दिनों भारत आए नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ ने कहा कि उनका देश सार्क को पुनर्जीवित करने के साथ ही इसके स्थगित सम्मेलन को जल्द-से-जल्द आयोजित कराना चाहता है। उनके इस बयान से सार्क को लेकर एक बार फिर चर्चा छिड़ गई है। भारत के सियासी और राजनयिक दायरे में दक्षिण
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राष्ट्रीय अपराध रेकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) बताता है कि 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ रेप के मामलों में मध्य प्रदेश अव्वल है। इस राज्य की सरकार ने इसी साल सुप्रीम कोर्ट को बताया कि रेप होने पर वह पीड़िता को छह से साढ़े छह हजार रुपये निर्भया कोष से देता है। निर्भया
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बीजेपी ने पिछले दिनों दिल्ली में आयोजित अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अगले आम चुनाव का बिगुल बजा दिया है। उसने साफ कर दिया है कि पार्टी वर्तमान नेतृत्व के सहारे ही लोकसभा चुनाव में उतरेगी। इसके लिए उसने अध्यक्ष अमित शाह का जनवरी 2019 में खत्म होने वाला कार्यकाल एक साल बढ़ा दिया है। पार्टी
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चीन से नेपाल की बढ़ती नजदीकियां भारत की चिंता बढ़ाने वाली हैं। पिछले हफ्ते काठमांडू में दोनों में हुए एक व्यापार समझौते के बाद चीन ने नेपाल के लिए समुद्र के वैकल्पिक रास्ते खोल दिए हैं और उसे अपने चार बंदरगाहों तथा तीन लैंड पोर्टों के इस्तेमाल की इजाजत दी है। अभी तक बाहर से
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देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगभग रोज ही नए रेकॉर्ड बना रही हैं। हैरत की बात यह है कि सरकार और सत्तारूढ़ दलों में इस सवाल पर गजब की निश्चिंतता दिख रही है। समय-समय पर केंद्र सरकार का कोई मंत्री आकर ज्ञानवर्धन कर जाता है कि ऐसा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेल की चढ़ी
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