विचार

राहुल गांधी ने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे की घोषणा कर करीब एक महीने से बनी असमंजस की स्थिति को समाप्त कर दिया है। इस आशय वाले अपने पत्र में उन्होंने लिखा है कि प्रतिद्वंद्वियों को हम तब तक नहीं हरा सकते जब तक सत्ता की चाहत छोड़कर विचारधारा की एक बड़ी लड़ाई
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मायावती और मुलायम मैनपुरी में 19 अप्रैल को समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह और बीएसपी सुप्रीमो मायावती का मंच पर आपसी सौहार्द प्रदर्शित करना मौजूदा चुनाव के लिहाज से ही नहीं, भारत की संसदीय राजनीति की दृष्टि से भी एक अहम घटना है। करीब ढाई दशक पहले बाबरी मस्जिद ध्वंस के कुछ ही समय
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दुनियाभर के सत्ताधारी अपनी उपलब्धियों का चाहे जितना बखान करें, सच यह है कि आम आदमी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इसके बजाय रोज नई-नई समस्याएं उसके सामने खड़ी होती जा रही हैं। बहुराष्ट्रीय मार्केट रिसर्च कंपनी इप्सॉस के सर्वेक्षण ‘वॉट वरीज दि वर्ल्ड ग्लोबल सर्वे’ से पता चलता है
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मंगलवार की शाम देश के मध्य-पश्चिमी क्षेत्रों में आए तूफान के चलते 64 लोगों की जान चली गई, लगभग इतने ही लोग घायल हुए और काफी संपत्ति का नुकसान हुआ। तूफान का सबसे बड़ा प्रकोप राजस्थान और मध्य प्रदेश को झेलना पड़ा जहां क्रमश: 25 और 21 लोगों के मारे जाने की खबर है। इसके
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सांकेतिक तस्वीर यह वाकई चिंता का विषय है कि नोटबंदी के बाद बीते दो वर्षों में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले 50 लाख लोगों ने अपना रोजगार खो दिया है। यह जानकारी बेंगलुरु स्थित अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ सस्टेनेबल एंप्लॉयमेंट (सीएसई) द्वारा मंगलवार को जारी रिपोर्ट ‘स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2019’ में
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बदजुबानी का चुनाव आखिरकार चुनाव आयोग ने कुछ नेताओं की बदजुबानी को लेकर सख्त रवैया अपनाया है। उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान द्वारा प्रचार के दौरान सांप्रदायिक और अभद्र बयान देने की शिकायतों पर संज्ञान लिया। इसके साथ
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कोहली और धोनी आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए टीम चुनने में कोई चौंकाने वाला फैसला नहीं किया गया है। सस्पेंस एक-दो पोजिशन पर ही था। चौथे नंबर के लिए अंबाती रायुडू और विजय शंकर में मुकाबला था। चयनकर्ताओं ने विजय शंकर को चुना। इसी तरह दूसरे विकेटकीपर के लिए ऋषभ पंत का नाम उछल रहा
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नए मिजाज के अफसर केंद्र सरकार ने अपने विभिन्न मंत्रालयों में 9 प्रफेशनल्स को संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया है। इनमें से ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर से हैं। नौकरशाही को नया रूप देने के मकसद से पिछले साल सरकार ने लैटरल एंट्री के जरिए लोगों को उच्च प्रशासनिक सेवा में मौका देने का निर्णय
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सत्रहवीं लोकसभा के लिए गुरुवार को हुए पहले चरण के मतदान के साथ ही चार राज्यों के असेंबली चुनावों के लिए भी वोटिंग हुई है। इन राज्यों में एक है आंध्र प्रदेश, जहां इस बार राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। विभाजन के बाद इस राज्य की सियासत दो क्षेत्रीय दलों तेलुगूदेशम और वाईएसआर
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राफेल डील मामले की फाइल फिर से खुल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राफेल डील से जुड़े कुछ नए दस्तावेजों को आधार बनाने को लेकर केंद्र सरकार की प्रारंभिक आपत्ति को ठुकरा दिया। इन दस्तावेजों पर सरकार ने अपने विशेषाधिकार का दावा किया था। कोर्ट ने कहा कि राफेल विमान की खरीद से
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यह सुनकर शायद आप चौंक जाएं कि दुनिया भर में मौजूद 1 अरब 1 करोड़ छोटे हथियारों का 84.6 प्रतिशत सिविलियंस यानी आम नागरिकों के पास है। आम नागरिक, यानी पुलिस और सशस्त्र बलों को छोड़कर बाकी सब। दूसरे शब्दों में कहें तो निजी सुरक्षा कंपनियों, गैर सरकारी सशस्त्र संगठनों और गिरोहों को भी इसमें
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बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में समाज के हर तबके के लिए कुछ न कुछ वादे जरूर किए हैं। राष्ट्रवाद, यूनिफॉर्म सिविल कोड, राममंदिर और कश्मीर पर उसने अपना चिर-परिचित स्टैंड दोहराया है। ‘संकल्प पत्र’ के नाम से जारी अपने मेनिफेस्टो में पार्टी ने किसानों, महिलाओं, नौजवानों और छोटे व्यापारियों के लिए कई घोषणाएं की हैं।
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संस्थापक चेयरमैन नरेश गोयल के पद छोड़ने और करीब 200 करोड़ रुपये की तात्कालिक मदद पाने के बाद भी जेट एयरवेज का संकट कम होता नहीं दिख रहा। यह रकम कर्मचारियों को बीते दिसंबर महीने का वेतन देने और ईंधन का बकाया चुकाने में खप गई बताई जाती है। अभी तत्काल बाहरी मदद नहीं मिली
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देश में इंजीनियरिंग शिक्षा की असलियत बयान करने वाली एक और रिपोर्ट सामने आई है। रोजगार का लेखा-जोखा करने वाली कंपनी एस्पायरिंग माइंड्स की एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार देश के 80 प्रतिशत से अधिक इंजीनियर आज की कौशल केंद्रित अर्थव्यवस्था में नौकरी के लायक नहीं हैं। यह सर्वेक्षण 750 इंजीनियरिंग कॉलेजों के 1 लाख
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नए वित्त वर्ष की पहली मौद्रिक नीति में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मुट्ठी थोड़ी और खोली है। लगातार दूसरी बार उसने रेपो रेट में चौथाई फीसदी की कटौती की है। इस क्रम में रेपो रेट सवा छह फीसदी से घटकर छह फीसदी हो गई है। रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर तमाम
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सुप्रीम कोर्ट ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की पेंशन में भारी बढ़ोतरी का रास्ता साफ कर दिया है। कुछ व्यावहारिक अड़चनें दूर हो जाएं तो इसका लाभ प्राइवेट सेक्टर के करोड़ों कर्मचारियों को मिलेगा। अभी सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की पेंशन के बीच कोई तुलना नहीं है। अच्छी-खासी तनख्वाह पाने वाले निजी क्षेत्र
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