बिज़नेस

नई दिल्ली भारत के ‘टैरिफ किंग’ होने के अमेरिका के दावे को इंटरनैशनल ट्रेड एक्सपर्ट्स ने गलत बताया है। उनका कहना है कि भारत के पास एग्रीकल्चर जैसे विशेष सेक्टर्स के हितों की सुरक्षा के उपाय करने का पूरा अधिकार है। एक्सपर्ट्स ने अमेरिका के इस आरोप को गलत बताया है कि भारत की इंपोर्ट
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PAN, TAN, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एंप्लॉयी प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन और एंप्लॉयी स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के रजिस्ट्रेशन को 3 दिनों में उपलब्ध कराने की तैयारी [ दीपशिखा सिकरवार | नई दिल्ली ] ईज ऑफ डुइंग बिजनेस के लिए दुनिया में टॉप 50 देशों में आने के उद्देश्य से भारत में कंपनी शुरू करने की प्रक्रिया
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नई दिल्ली श्रीलंका में रविवार को हुए आतंकवादी हमलों के मद्देनजर एयर इंडिया और इंडिगो ने 24 अप्रैल तक कोलंबो जाने और आने वाले यात्रियों के लिए रद्दीकरण और पुनर्निर्धारण शुल्क की छूट देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय विमानन कंपनी ने ट्वीट कर कहा, ‘श्रीलंका की स्थिति को देखते हुए 24 अप्रैल, 2019 तक
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मुंबई जेट एयरवेज के ताजा संकट के बीच एयर इंडिया की एक यूनियन ने कहा है कि निजीकरण देश की इस सरकारी एयरलाइन की समस्या का कोई हल नहीं हो सकता। उनका कहना है कि जेट एयरवेज और किंगफिशर के हालात से उनकी यह यह बात साबित हुई है। एयर कॉरपोरेशन एंप्लॉयी यूनियन (एसीईयू) के
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नई दिल्ली/चेन्नै जेट एयरवेज के कर्मचारियों के संगठन ने कहा कि वह एयरलाइन को कभी नीचे नहीं जाने देंगे और ना ही कंपनी को ‘टुकड़े-टुकड़े’ करके खत्म करने की अनौपचारिक बातचीत को सहन करेंगे। ऑल इंडिया जेट एयरवेज टेक्निशियंस एसोसिएशन (एआईजेऐटीए) ने एक खुले पत्र में यह बात कही। करीब 800 लोग इस कर्मचारी संघ
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न्यूयॉर्क नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने कहा है कि भारी तादाद में रोजगारों के सृजन के लिए भारत को श्रम गहन क्षेत्रों के विकास पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने सरकारी बैंकों के निजीकरण पर जोर देते हुए कहा कि आर्थिक सुधार की प्रक्रिया आगामी पांच सालों में पूरी हो जानी चाहिए। पनगढ़िया
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मुंबई सस्ती दर की विमानन सेवाएं देने वाली एयर इंडिया की इकाई एयर इंडिया एक्सप्रेस निजी क्षेत्र की जेट एयरवेज के कुछ बोइंग 737 विमान पट्टे पर लेने पर विचार कर रही है। पट्टे का किराया नहीं देने के कारण ये विमान फिलहाल देश के विभिन्न हवाईअड्डों पर खड़े हैं। नकदी संकट से जूझ रही
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नई दिल्ली जनधन योजना के तहत खोले गए बैंक खातों में कुल जमा राशि एक लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच जाने की उम्मीद है। मोदी सरकार ने जनधन योजना पांच साल पहले शुरू की थी। ताजा सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जनधन खातों में कुल जमा राशि में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और यह
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नई दिल्ली जेट एयरवेज के कर्जदाता जहां अस्थाई रूप से बंद हुई एयरलाइन की हिस्सेदारी बेचने को लेकर आश्वस्त हैं, वहीं उन्होंने वैकल्पिक योजना भी तैयार कर ली है, जिसमें कंपनी को ऋण वसूली ट्राइब्यूनल (DRT) में खींचना भी शामिल है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। उद्योग के जानकार सूत्रों ने मुंबई में बताया कि
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नई दिल्लीजेट एयरवेज को कर्ज दे रखे वित्तीय संस्थान कंपनी से कर्ज वसूली के रास्ते टटोल रहे हैं। वे मौजूदा बोली प्रक्रिया के विफल रहने की स्थिति में इन्सॉलवेंसी कानून से हटकर मामले के समाधान के पक्ष में हैं। सूत्रों ने यह जानकारी दी। जेट एयरवेज के ऊपर 8,500 करोड़ रुपये का कर्ज है। बैंकों
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नई दिल्लीदेश की 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से छह के बाजार पूंजीकरण में पिछले सप्ताह 98,502.47 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। इसमें आईटी सेक्टर की कंपनी टीसीएस सबसे ज्यादा लाभ में रही। गुरुवार को समाप्त में लाभ में रहने वाली अन्य कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. (आरआईएल), एचडीएफसी बैंक, एचयूएल, कोटक महिंद्रा बैंक और
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[ प्रतीक भक्त | बेंगलुरु ] बैंक सेटलमेंट, सिक्योरिटी और क्रेडिट चेक के काम में महारथी होते हैं जबकि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी (फिनटेक) कंपनियों से कस्टमर्स को लोन लेने में आसानी होती है। हालिया ट्रेंड की बात करें तो पोर्टल के जरिए एक कंपनी के कई करेंट एकाउंट के रिकंसाइलेशन और पेमेंट के लिए इस्तेमाल होने
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हाइलाइट्स कैश संकट की वजह से जेट एयरवेज का परिचानल अस्थायी रूप से है बंद जेट के 30 से 40 बोइंग 737 विमानों को उड़ाने के लिए स्पाइसजेट तैयार विमानों के उड़ने से जेट के कुछ कर्मचारियों को काम और पैसा मिल पाएगा नई दिल्लीकैश संकट की वजह से जमीन पर खड़े हो चुके जेट
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सौरभ सिन्हा नई दिल्ली जेट एयरवेज के कर्मचारियों ने शनिवार को सरकार से एयरलाइन के लिए बोली प्रक्रिया जल्द से जल्द और पारदर्शी तरीके से पूरी करने की अपील की। साथ ही, उन्होंने कम से कम एक महीने की सैलरी दिलवाने का भी निवेदन किया है। जेट एयरवेज के सीईओ विनय दूबे और सीएफओ अमित
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नई दिल्ली सरकार ने कारोबारियों के लिए मार्च माह की संक्षिप्त बिक्री रिटर्न जीएसटीआर-3बी भरने की समय-सीमा तीन दिन बढ़ाकर 23 अप्रैल कर दी है। जीएसटी पोर्टल ‘जीएसटी डॉट गाव डॉट इन’ के अनुसार मार्च 2019 की कर अवधि के लिए जीएसटी-3बी भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 23 अप्रैल 2019 कर दी गई है। अब
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सूचना-प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों इन्फोसिस एवं कॉग्निजेंट ने कहा है कि उनके डेटा में किसी तरह की सेंध नहीं लगी है और वे किसी भी तरह के साइबर हमले को लेकर चाक-चौबंद हैं। साइबर सुरक्षा से जुड़े ब्लॉग कर्ब्सऑनसिक्योरिटी ने हाल में अपने एक पोस्ट में कहा था, ‘नए साक्ष्यों से ऐसा प्रतीत हो
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