Rafale को लेकर राहुल के आरोप पर मोदी सरकार का पलटवार: जेंटलमैन फेक न्यूज फैला रहे हैं, हमारा सौदा UPA से काफी बेहतर

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नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और फ्रांस के बीच लड़ाकू विमान राफेल को लेकर हुई डील पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि राफेल पर राहुल गांधी ने फेक न्यूज के जरिए देश भर में झूठ फैलाने का प्रयास किया है .रेलमंत्री पीयूष गोयल ने कहा है, “NDA ने UPA की तुलना में बेहतर सौदा (राफेल) किया है… दसॉ कंपनी के CEO ने साफ-साफ पुष्टि की है कि उन्होंने ऑफसेट को लागू करने के लिए अपनी इच्छा से पार्टनर को चुना था…”    पीयूष गोयल ने कहा कि यह जेंटलमैन (राहुल गांधी) फेक न्यूज़ बना रहे हैं… एक झूठ को 100 बार बोल देने से वह सच नहीं हो जाएगा. 

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राफेल डील पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बीजेपी दफ्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सरकार ने 2007 और 2012 में यूपीए के समय हुए समझौते की तुलना में बेहतर समझौता किया है. हमें तेज डिलीवरी, मरम्मत का लंबा समय और स्पेयर पार्ट्स की बेहतर उपलब्धता हासिल हुई है. 

पीयूष गोयल ने कहा कि कल (गुरुवार को) हम हमें दसॉल्ट एविएशन के सीईओ से और भी अधिक स्पष्टता मिली, जिन्होंने स्पष्ट रूप से पुष्टि की है कि ऑफ़सेट को लागू करना जरूरी था. इसलिए उन्होंने खुद ऑफसेट्स को लागू करने के लिए साझेदारों को चुना. उन्होंने आगे कहा कि यह समय आ गया है कि कांग्रेस को समझ जाना चाहिए कि यह सरकार पारदर्शिता और संभावना के उच्चतम मानकों की सरकार है. जिसने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में बहुत आवश्यक कदम उठाए हैं. 

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पीयूष गोयल ने कहा कि ऑफसेट पर अंतिम प्रतिक्रिया 2019 के अंत तक उपलब्ध होगी. झूठ को बार-बार बोलने से सच बदल जाने वाला नहीं है. कांग्रेस और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को देश को अभी कई सवालों के जवाब देने हैं. पीयूष गोयल ने आगे कहा कि उन्होंने अब तक न तो अरुण जेटली, न रविशंकर प्रसाद और न ही निर्मला सीतारमण के आरोपों का जवाब दिया है. कांग्रेस एक मुद्दीविहीन पार्टी है. 

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रेलमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी ने फ्रांस की मीडिया रिपोर्ट को तोड़ मरोड़ को पेश किया. यहां तक की सुप्रीम कोर्ट के अवलोकन को भी कांग्रेस द्वारा ट्विस्ट किया गया. कांग्रेस संभवतः 2012 के अपने स्वयं के अपराधों को छिपाने की कोशिश कर रही है, जहां पहले परिवार के सहयोगियों के दबाव में, उन्होंने इस तरह के एक महत्वपूर्ण लेनदेन को रद्द कर दिया और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया. 

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पीयूष गोयल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कीमत का खुलासा नहीं किया जा सकता है. जो निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी मांगी है, वह कोर्ट में रखी जाएगी. 

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