दुर्गा पूजा के लिए 28 करोड़ पर ममता को राहत

देश

ममता बनर्जी (सांकेतिक तस्वीर)

कोलकाता

कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उस योजना पर राहत दी है, जिसमें उन्होंने राज्य में दुर्गा पूजा समितियों को अनुदान देने की घोषणा की थी। इस योजना के तहत राज्य की प्रत्येक दुर्गा पूजा समिति को 10 हजार रुपये का अनुदान दिए जाने की घोषणा की गई है। ममता सरकार ने कुल 28 करोड़ रुपये के अनुदान का ऐलान किया है।

हाई कोर्ट ने मंगलवार तक दुर्गा पूजा से जुड़ी अपनी भुगतान योजना को रोककर रखने के लिए कहा था। बुधवार को हुई सुनवाई में 28 हजार दुर्गा पूजा समितियों को 10-10 हजार रुपये देने के राज्य सरकार के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। इसके साथ ही धनराशि वितरण पर लगी अंतरिम रोक भी खत्म हो गई है।

याचिका दायर करने वाले वकील ने प्रदेश की दुर्गा पूजा समितियों को 28 करोड़ रुपये देने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए दावा किया था कि यह सिर्फ दुर्गा पूजा समितियों को दान है और इसका कोई सार्वजनिक उपयोग नहीं है। महाधिवक्ता किशोर दत्ता में खंडपीठ के समक्ष दलील दी थी कि इस धन का उपयोग यातायात सुरक्षा अभियान के तहत पुलिस की सहायता करने के लिए किया जाना है।

जरूरत पड़ी तो कोर्ट करेगा हस्तक्षेप

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश देबाशीष कर गुप्ता और न्यायमूर्ति सम्पा सरकार की खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार के खर्च के संबंध में फैसले लेने के लिए विधायिका उचित मंच है। पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले पर इस स्तर पर अदालत हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है। पीठ ने कहा कि आगे मौका आने पर अदालत इसमें हस्तक्षेप कर सकती है।

अनुदान के पीछे तर्क पर सवाल

हाई कोर्ट वकील सौरव दत्ता द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सौरव ने 9 सितंबर को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वार शुरू की गई एक योजना पर सवाल उठाया था जिसमें दुर्गा पूजा समितियों को 10,000 रुपये का अनुदान सरकार की ओर से दिए जाने की घोषणा की गई थी। याचिका में एक बार दिए जाने वाले इस अनुदान के पीछे तर्क पर सवाल उठाया गया था और इसकी आलोचना की गई थी।

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